धनगढी: २०७२ सालमा कैलालीको गेटामा ‘मेडिकल कलेज’ स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गर्ने तयारी हुँदै थियो । सोही वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको थियो । रुख कटानी आदेश आएपछि ५५३ वटा रुखहरू काटिएका थिए । प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भए पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन । त्यहीबेला तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी कैलाली आए । ‘गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । जबकि त्यसबेलासम्म पूर्वाधार निर्माणको शिलान्याससमेत भएको थिएन । २०७४ सालमा गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको एकैपटक शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीले ‘प्रतिष्ठान बनाउनपर्छ’ भन्नुको पछाडि एउटा कारण थियो । त्यो हो– प्रतिष्ठान हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत आउँछ
गेटामा पूर्वाधार निर्माण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भयो । अहिलेसम्म झण्डै सात अर्बका संरचना खडा भइसकेका छन् । ‘गेटामा पूर्वाधार निर्माण गर्न जग हालेदेखि नै स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयबीच खिचातानी सुरु भएको हो,’ पूर्वाधार निर्माण समितिमा काम गरिसकेका एक अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीहरू, स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको पक्षमा कहिल्यै हुन सकेन । विश्वविद्यालय हुँदा शिक्षा मन्त्रालय मातहत हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थियो । प्रतिष्ठानकै मोडालिटीमा सञ्चालन हुनुपर्ने अडान सुरुवातदेखि नै थियो ।
२०७९ माघमा सरकारले मेकिडल कलेजका लागि निर्माण गरिएका संरचनामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको नौ महिनापछि २०८० कात्तिक १ देखि विश्वविद्यालयमा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन भयो । तर, उक्त अस्पताल भने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन गरियो । जसले गर्दा भवनको भोगाधिकारमै उल्झन भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटकपटक भवन हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले केही भवनको स्वामित्व मात्रै दियो ।
२३ मंसिर २०८१ मा गेटामा निर्माण भएका भवन र सञ्चालित अस्पतालको निरीक्षणका लागि पुगेका तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नै शिक्षा मन्त्रालयप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले भवन हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कन्जुसाई गरेको संकेत गरेका थिए । ‘गेटामा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर मात्रै विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले यहाँ बनेका सबै पूर्वाधार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे हुन्छ । भोलि विश्वविद्यायको प्रक्रिया पूरा भएर सञ्चालन हुने देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षालाई हस्तान्तरण गरिहाल्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालय सुरुवातदेखि नै आफ्नो लगानीमा बनाएका करोडौँका ती भवन सहजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिन तयार थिएन । अहिले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको खिचातानी स्पष्ट देखिएको छ । रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका डा। भीमबहादुर चन्दलाई अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । तर, अस्पताल ७ गतेसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमै चलेको थियो । तर, शिक्षातर्फका डा. चन्दले भने १ गतेदेखि नै अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उक्त निर्णयमा अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. प्रमोदकुमार यादव र अस्पतालका कर्मचारी खुसी थिएनन् । अहिले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीको काज फिर्ता भइरहेको छ ।
साढे चार वर्षअघि नै भएको थियो ३०० शय्याको अस्पताल चलाउने निर्णय
गेटामा अहिले पनि ५० शय्याको अस्पताल चलिरहेको छ । तर, यसै वर्षदेखि एमबीबीएस अध्यापन गर्ने तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयको दाबी छ । एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि तीन सय शय्याको अस्पताल तीन वर्षसम्म चलेको हुनुपर्ने नियम छ । सोही नियम गेटामा मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु गर्न बाधक हुने त होइन भन्ने आशंका धेरैमा छ । हुन त गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको साढे चार वर्ष भइसकेको छ ।
२०७८ फागुन ४ गते तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने’ सम्बन्धमा निर्णय गर्यो । कम्तीमा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि ११औँ तहको निर्देशक खटाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न विभागिय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्रदान पनि भयो । २०७८ चैत १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्यो । त्यसको दुई महिनापछि २०७९ जेठ ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि गेटामा अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि डा। प्रमोद जोशीलाई अस्पतालको निर्देशक बनाएर खटाइयो पनि । तर, तीन सय शय्याको अस्पताल भने सञ्चालन हुन सकेन । २०७९ माघमा सरकारले गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको नौ महिनापछि २०८० कात्तिक १ गतेदेखि गेटामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरियो । पटकपटक अस्पताल निर्देशक फेरिए । स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रिया विवादमा तानियो । तर, छ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न संरचना तयारी अवस्थामा रहेकोमा तीन सय शय्यामा पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । अहिले सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताल जोडेर तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन भएको देखाउँदै चिकित्सा शिक्षा अध्यापन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा। सुनिलकुमार जोशी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वास्थ्य सचिव आउँदा संशय
३१ असारमा दशरथचन्द विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा। सुनीलकुमार जोशी र रजिस्ट्रारमा डा. भीमबहादुर चन्द नियुक्त भए । उक्त नियुक्तिको विरोधमा प्रा।डा। गोविन्द केसी अनशन बसेका छन् । डा. केसी पनि विगतदेखि नै गेटामा विश्वविद्यालय उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका पात्र हुन् । अनशनरत डा. केसीसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा धनगढी पुगेका छन् ।
अग्रवाल र देवकोटा पनि विश्वविद्यालयका पक्षधर होइनन् । जसका कारण विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा ब्रेक त लाग्ने होइन भन्ने चिन्ता कतिपयमा छ
