नदीले कहिले पाउलान् कानूनी हक?

नदीको पनि कानूनी हक हुन्छ। संसारका विभिन्न देशले सुनिश्चित गरिसकेको नदीको हक नेपालमा पनि कानूनमै व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ।

  मानव सभ्यताको विकास नदी किनारमै भएको मानिन्छ। अझ नेपाल त नदीनालाकै देशका रुपमा चिनिन्छ। नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन्, जो सताब्दियौंदेखि यो माटो र मानव सभ्यतालाई सिंचित बनाउँदै आइरहेका छन्। नेपालसँगै संसारका कयौं नदीसँग मानव सभ्यता जोडिएका छन्। विश्वका केही नदीहरू संसारभर प्रख्यात छन्। जस्तो एशियाको याङ्सी, भोल्गा, अफ्रिकाको नाइल, उत्तर अमेरिकाको मिसिसिपी, दक्षिण अमेरिकाको अमेजन, अस्ट्रेलियाको डार्लिङ एन्ड मरे नदी। यद्यपि, मानव समाजले भने नदीनालाको स्वच्छताका लागि गम्भिर हुन सकेको छैन। जनसंख्या वृद्धि र त्यसले निम्त्याएको प्रदूषणले नदीनालाको अधिकार र संरक्षण हुन सकेको छैन। यसबारे सभ्य समाज मौन हुनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। मानवको अस्तित्वभन्दा पुरानो अस्तित्व रहेको नदीको अधिकार र संरक्षणबारे विश्व समाज वौद्धिक र कानूनी बहसमा जुटेको छ। नेपाल पनि यसबारे चिन्तित र अग्रसर देखिन्छ। सरकारले असार १४ गतेलाई राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसकै रुपमा मनाउनुले वातावरण संरक्षणप्रति राज्य संवेदनशिल रहेको दर्शाउँछ। हाम्रो वैदिक परम्परालाई हेर्दा पनि प्रकृतिलाई आदी शक्तिको रुपमा लिई नदी वा जलाशय स्नानलाई सुद्धीको एक माध्यमको रुपमा लिने गरिएको छ। जसले गर्दा समाज नदीनालाको संरक्षणप्रति चिन्तित नरहेको भन्न मिल्दैन। तथापी, अहिले जल तथा नदी प्रदूषण संसारका लागि ठूलो खतराका रुपमा देखिएको छ, नेपालका लागि पनि। विकास र वातावरण संरक्षण दुवै समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो। तर विकासले गति लिँदा प्राकृतिक सम्पदाको उचित व्यवस्थापनको विषय ओझेलमा पर्नुले मुलुक दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुन नसकेको देखिन्छ। विकासका गतिविधिबाट उत्पन्न प्रदूषणले जनजीवन मात्रै होइन, नदीनाला तथा वन जङ्गलसमेत प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वनजङ्गल फडानी हुँदै जानु, वायु प्रदूषण न्यूनिकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास नहुनु, वातावरणीय कानूनको उचित कार्यान्वयनतर्फ सरकार र समाज चिन्तित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले झन नदीनाला मासिने, प्रदूषित हुने क्रममा छन्। कतिपय नदीनालाको त अस्तित्व जोगाउन कठिन भइरहेको छ। नदीको कानूनी अधिकार समसामयिक वातावरणीय कानूनले प्राकृतिक सम्पदाको ‘लिगल इन्टिटी’ (कानूनी अस्तित्त्व) हुने परिकल्पना गरेको छ। कानून प्रष्ट भएमा कानूनी प्रावधानले कुनै विषयबारे प्रष्ट्याई अधिकार र दायित्वबारे बोध गराउँछ। कानून मौन रहेमा नागरिकका अपेक्षाले स्थान पाउँछन्। प्राकृतिक प्राणी जस्तै नदीनालाका पनि केही मौलिक हक हुन्छन्। उदाहरणका लागि नदीको स्वतन्त्र प्रवाहको हक, नदीजन्य जैविक वस्तुको संरक्षणको हक, प्रदूषणरहित वातावरणको हक र आफ्नो अधिकार संरक्षणार्थ मुद्दा मामिला गर्ने हक समेत रहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने धार्मिक महत्त्व बोकेका कोशी, गण्डकी, बागमती लगायतका नदी समेत प्रदूषित बनेका छन्। अझ वर्षायाममा त शौचालयको ढल, फोहोर तथा ठोस फोहोरमैलालाई समेत नदीनालामा बगाउने गरिएको छ। जसले गर्दा प्रदूषित पानीबाट मान्छेमा त रोग त फैलिन्छन् नै नदीजन्य जीवजन्तु पनि प्रभावित हुन्छन्। यस्तै अवस्थामा नदीको पनि कानूनी अधिकारको परिकल्पना गरिएको हो। न्यायविद् हान्स केलसनका अनुसार कानून एक परिकल्पना गर्ने माध्यमको रुपमा रहेको हुन्छ जसले कुनै निश्चित कार्य गरेमा त्यसको परिणाम यस्तो हुने भन्ने परिकल्पना गर्छ। यस अर्थमा, नदी र नदीजन्य पदार्थको संरक्षणका लागि विशेष कानूनले नदीलाई कानूनी व्यक्तिको रुपमा परिकल्पना गरी त्यसको प्रदूषण कम गर्न कानूनी दायरामा ल्याउने प्रावधानको परिकल्पना गरिनुपर्छ। सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा, सार्वजनिक न्याय सिद्धान्तको अनुशार प्राकृतिक सम्पदाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जीम्मेवारी राज्यको हो। प्राकृतिक सम्पदाको अनुचित प्रयोगबाट वातावरणमा पर्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न निरोधात्मक र पूर्व सावधानीको उपाय अपनाउने पनि राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले नदीलाई जीवित व्यक्तिको रुपमा घोषणा गरी कानूनी हक कानूनमा नै संस्थागत गरी राज्यले अभिभावकीय हैसियतमा संरक्षण गर्न आवश्यक छ। कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास? नदीनालाका विषयमा संसारका कतिपय राष्ट्रमा विभिन्न कानूनको तर्जुमा भई वातावरण संरक्षणका लागि जारी कानूनकै हिस्साको रुपमा लिइएको छ। कतिपय राष्ट्रले नदीनालालाई कानूनी व्यक्तिको संज्ञा दिई नदीनाला संरक्षणको लागि विशेष कानून नै निर्माण गरेको पाइन्छ। भनिन्छ, विशेष कानून सधैं सामान्य कानूनभन्दा माथि हुन्छ। विशेष कानूनले फरक मान्यता ग्रहण नगर्ने भए पनि त्यसले फरक दृष्टिकोण वा विशेष व्यवस्थालाई भने आत्मसात गरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि, दक्षिण क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका कानून संकायका प्राध्यापक क्रिष्टोफर स्टोनले सन् १९७२ मा नदी, ताल, वनजङ्गल लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको कानूनी हैसियत हुने जिकिर गरेका थिए। तिनको अस्तित्व ग्रहण गर्नाले संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न जो सुकै व्यक्तिको मुद्दा मामिला गर्ने हकदैया हुने भनेर एक अनुसन्धान लेखमा जिकिर गरेका थिए। अमेरिकामा वातावरण कानूनको विकासमा अहम् भूमिका खेलेकाले स्टोनलाई अदालतमा पनि सम्मान गर्नेगरेका दृष्टान्त भेटिन्छन्। त्यस्तै, सन् १९७२ को सायरा क्लब विरुद्ध मोर्टोनको मुद्दालाई पनि हेर्न सकिन्छ। यस मुद्दामा अमिरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डोगलासले नदी, नाला, वन, जङ्गल, ताल लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको कानूनी हक हुने भनी फैसलामा फरक राय दिएका थिए। उनले नदी लगायत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा जो सुकै व्यक्तिले अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत हुन सक्ने भनेर स्टोनले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई फैसलामा उल्लेख गर्दै मान्यता दिए। सन् २०१८ मा कोलम्बियाको सर्वोच्च अदालतले अमेजन नदीलाई कानूनी हक रहेको भनी व्याख्या गरेको थियो। अमेरिकाभन्दा पनि अग्रणी स्थानमा न्यूजिल्यान्ड देखिन्छ। सन् २०१७ मा न्यूजिल्यान्डको संसद्ले वांगेनुई नदीलाई ‘इन्डिपेन्डन्ट इन्टिटी’ को रुपमा मान्यता दिएको थियो। त्यसैगरी, क्यानडाले सन् २०२१ मा म्याग्पी नदीलाई ‘कानूनी व्यक्ति’को रुपमा मान्यता दियो। भारतमा सन् २०१७ मा नैनिताल उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीलाई ‘जीवित कानूनी व्यक्ति’को संज्ञा दिएर नदीनाला प्रदूषणमुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका नाममा आदेश गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास नेपालको संविधानले वातावरण सम्बन्धी उल्लेख्य प्रावधान समेटेको पाइन्छ। यी प्रावधानले नेपालको ‘ग्रिन डेमोक्रेसी’लाई टेवा पुर्‍याएको छ। उदाहरणका लागि प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने पाउने हकको ग्यारेन्टी धारा ३० ले गरेको छ भने सफा पानी र स्वच्छताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति  धारा ३५ ले गरेको छ। त्यस्तै, खाद्य सार्वभौमिकताको हक धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको छ भने कृषि वा वातावरण संरक्षणमा सुधार ल्याउन भूमि सुधार सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने राज्यको अधिकारलाई धारा २५ ले ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ। गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ र सेवामा उपभोक्ताको हकलाई धारा ४४ ले स्थापित गरेको छ। धारा ५१ ले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्नका लागि राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ। साथै, धारा ५१ ले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखित न्यूनीकराण गर्न पूर्वसूचना, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत एवं पुनर्स्थापनातर्फ आवश्यक नीति निर्माण गर्न राज्यका निकायलाई दिशा निर्देश गरेको छ। उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतलाई कुनै निर्देशन, आदेश वा वातावरणको संरक्षण र सम्बद्धनका लागि रिट जारी गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसरी हेर्दा, संविधानले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी हक तथा त्यसको उल्लंघन भएमा उचित कानूनी उपचारको व्यवस्था गरेर अधिकार संस्थागत गर्दै अधिकारको प्रचलनका लागि अदालतसम्म पुग्ने मार्ग पनि प्रशस्त गरेको पाइन्छ। यसअनुसार, सर्वोच्च अदालतले पनि नदीनाला संरक्षणका लागि सरकारका नाममा पटक पटक आदेश गरेको छ। प्रकाशमणि शर्मासमेत सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बागमती नदीको स्वच्छता कायम राख्न नदीमा मिसाइने गरेको मलमूत्र, विषादी पदार्थलाई वैज्ञानिक रुपमा प्रशोधन गर्ने ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’को अविलम्व व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, थानेश्वर आचार्यले भृकुटी कागज कारखाना विरुद्ध रिट हालेका थिए। उनले कारखानाबाट निस्केको पदार्थबाट नारायणी नदी र वरिपरिका क्षेत्र प्रदूषित भई वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै नारायणी नदीका जीवजन्तु जोखिम रहेको जिकिर गरेका थिए। त्यसमा सर्वोच्चले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ राख्न आदेश दिएको थियो। बागमती किनारमा अनाधिकृत रुपमा बाटोको निर्माण गर्ने कार्य गर्न गराउन नदिनू भनी प्रकाशमण्ीि शर्माले मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेत विरुद्ध हालेको रिटमा आदेश गरेको छ। भरतमणि गौतमले सरकार विरुद्ध हालेको रिटमा बागमती नदीको प्रदूषण रोक्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नू भनी आदेश जारी भएको छ। अबको बाटो आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणले वातावरणलाई घात पुगिरहेको छ। विषादीको प्रयोग, प्राकृतिक संशाधनको विनास, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमै असर परिरहेको छ। अझ नदी एक देशबाट अर्को देशमा बग्छन्। एउटा देशले गरेको प्रदूषणको सिकार अर्को देशका नागरिक भइरहेका छन्। त्यसैले अन्तरदेशिय प्रदूषण र एक देशबाट अर्को देशको भूमिसम्म बग्ने नदीमा कुनै पनि मुलुकले प्रदूषण गर्न नपाउने गरी सबै राष्ट्र प्रतिवद्ध हुनु आवश्यक छ। सानो प्रयासले पनि नदीनाला जोगाउन सकिन्छ। आफ्नो घरको जैविक फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ। घर तथा व्यवसायबाट उत्पन्न भएका फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर अजैविक फोहोर जस्तो धातु, प्लास्टिक, कागज, सिसा आदिलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किनमेल गर्न बजार जाँदा प्लास्टिक झोला भन्दा कपडाको झोलालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। पानीको मुहान तथा स्रोतमा फोहोरमैलाको मिसावट हुन नदिन सरकार र नागरिक मिलेर काम गर्न सकिन्छ। अझ नदीनालाले धार्मिक र आध्यात्मिक महत्त्व बोकेका हुन्छन्। यो पक्षबाट पनि नदीनालालाई स्वच्छ राख्न प्रयास गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर, प्रदूषणका कारण नदीको अस्तित्व र नदीजन्य जीवजन्तुको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ। सरकारदेखि नागरिक स्तरसम्म प्रदूषण विरुद्ध साझा अभियान आवश्यक भइसकेको छ। यसमा कानूनी पहल पनि गर्न आवश्यक छ। जस्तो नदीलाई ‘जीवित व्यक्ति’को संज्ञा दिएर कानूनी हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा प्रदूषकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भने दिगो विकासको मूलभुत मुद्दालाई संस्थागत हुन्छ। (लेखकद्वय कानूनका अध्येता हुन्।) यो पनि पढ्नुहोस् :कसरी बाँच्लान् नदीहरू?