धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशका उच्च पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सेवा–सुविधा समायोजन गर्न सम्बन्धित ऐनका अनुसूचीहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारद्वारा जारी जानकारी अनुसार बैठकले “मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” र “प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५” का अनुसूचीहरू हेरफेर गरेको छ। यद्यपि, संशोधन गरिएका नयाँ सेवा–सुविधाको विस्तृत विवरण भने निर्णय प्रमाणीकरणपछि मात्र सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
यससँगै मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हालसम्म रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। यसअघि संघीय सरकारको निर्देशनपछि सचिवालयको संरचना घटाउने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा कात्तिक महिनादेखि ती कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवालयका प्रवक्ता नवराज ओझाका अनुसार अब ती कर्मचारीलाई हालसम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दै विदाई गरिनेछ। साथै, सचिवालयलाई संघीय सरकारको निर्देशनअनुसार पुनर्संरचना गरिनेछ। “निर्णय अझै प्रमाणीकरण भइसकेको छैन, त्यसैले विस्तृत रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने, “तर हालसम्मको पारिश्रमिक दिने र संघीय मापदण्डअनुसार सचिवालय बनाउने आशयका साथ निर्णय गरिएको हो।”
संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले असोज ५ गते नै मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवालय घटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर प्रदेश सरकारले उक्त कर्मचारीहरू प्रदेश ऐनअनुसार नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै तत्काल हटाउन अस्वीकार गरेको थियो।
यसै बैठकले “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली, २०८२” समेत स्वीकृत गरेको छ। उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
