धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विभिन्न खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र प्रदेश सरकार मातहतका निकायमार्फत उपभोक्ता समितिबाट कुनै पनि आयोजना सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा परेका दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना तथा कार्यक्रम (खानेपानी र सिँचाइबाहेक) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रकाशन तथा छपाईतर्फ ७० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारतर्फ ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यस्तै, अनुभव आदान–प्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह र उत्सव मनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
