काठमाडौँ। सरकार गठनको भोलिपल्टै १४ चैतमा सार्वजनिक १०० बुँदे कार्यसूचीको ९१ औँ बुँदामा जग्गाविहीन नागरिकलाई सरकारले जग्गाको स्वामित्व दिलाउने उल्लेख छ । यसअघि २०४८ सालमा बहुदल आएपछि स्थापित विभिन्न सरकारले पनि सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै विभिन्न आयोग गठन गरेका थिए ।
तर, राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्रै गठन भएको आरोप खेप्दै आएका ती आयोगले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सकेनन्। वर्तमान सरकारले विगतका अभ्यासलाई चुनौती दिँदै भूमि आयोग खारेज गरेर भूमि व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका जोखिमपूर्ण सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलायो । उनीहरुलाई यतिबेला विभिन्न होल्डिङ सेल्टरमा राखेर तथ्याक संकलन तथा छानबिनको काम भइरहेको छ ।
यसैबीच सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर भूमि व्यवस्थापन समितिलाई देशैभरका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मा दिएको छ ।
१९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको नेतृत्व बलभद्र बास्तोलालाई दिएको छ । सय दिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिए अनुसार समितिले डिजिटल अभिलेख राख्ने काम करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको समितिका सूचना अधिकारी संजीव कुमार साहले जानकारी दिए ।
‘डिजिटल इन्ट्री गर्दा मोनिटरिङ सहज हुन्छ भनेर त्यसमा पालिकाहरुले काम गरिरहेका छन् । बजेट यताउता हुँदा अलमल भएकले काम पूर्ण रुपमा सकिएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार हालसम्म १२ लाख ४८ हजार जनाको सूचना डिजिटल माध्यमा प्रविष्ट भइसकेको छ । विगतका सरकार हुँदा यो संख्या ११ लाख २० हजार थियो ।
उनका अनुसार बर्दियामा तत्काल वितरण गर्न सकिने अवस्था भएकाले सरकारले लक्ष्य पूरा गरेको सन्देश दिन त्यहाँबाट लालजुर्पा वितरणको काम सुरु गरिएको छ । सरकार गठनको एक हजार दिन अर्थात् २ वर्ष ९ महिनामा सरकारले भूमि समस्या पूर्ण सामाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘ग्राउण्ड रियालिटी भनेजस्तो सजिलो छैन । यही रफ्तारमा जाँदा पनि समय लम्बिन्छ ।’
गत १० असारमा सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट जग्गा वितरण सुरु गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् । सोहीअनुरुप उक्त घोषणाको हप्तादिनभित्रै बिहीबार सरकारले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ खोला किनारमा बस्दै आएका २९ परिवारलाई पहिलो पटक जग्गाको स्वामित्व प्रदान गरेको छ । जसमध्ये दुई परिवार दलित भूमिहीन सुकुम्वासी छन् ।
