धनगढी । लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुशीला शाही र लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (निमेसु) डा. कमलेश प्रसाद यादवबीच देखिएको विवाद अन्ततः आपसी सहमतिमार्फत समाधान भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शनिबार आयोजित वार्तामा दुवै पक्षले आपसी समन्वय, सहकार्य र सम्मानका साथ अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बैठक सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर रानामगर तथा प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
वार्तापछि दुवै पक्षले अस्पतालको गरिमा कायम राख्ने, कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध आउन नदिने सहमति गरेका छन् ।
केही समयदेखि अस्पतालको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई लिएर नगरप्रमुख र निमित्त मेसुबिच विवाद चर्किएको थियो । विवाद सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा चर्चामा आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको थियो ।
यसअघि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत मर्यादा, सुरक्षित कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो । साथै, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय विवाद कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शनिबार आयोजित वार्तामा दुवै पक्षले आपसी समन्वय, सहकार्य र सम्मानका साथ अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बैठक सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर रानामगर तथा प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह विष्टको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
वार्तापछि दुवै पक्षले अस्पतालको गरिमा कायम राख्ने, कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध आउन नदिने सहमति गरेका छन् ।
केही समयदेखि अस्पतालको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई लिएर नगरप्रमुख र निमित्त मेसुबिच विवाद चर्किएको थियो । विवाद सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा चर्चामा आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको थियो ।
यसअघि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत मर्यादा, सुरक्षित कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको थियो । साथै, प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय विवाद कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
