काठमाडौं । आठ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद् विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गरेका छन्। शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरूले जननिर्वाचित संस्थामार्फत मात्रै जनताको माग र समस्याको समाधान सम्भव हुने स्पष्ट पारेका छन्।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “संसद् विघटनको निर्णयले जनताको मताधिकारमाथि धक्का पुर्याएको छ। यसले संविधान, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।”
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९७०), सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर तथा संवैधानिक परम्पराविपरीत गरिएको संसद् विघटन अस्वीकार्य रहेको दलहरूको ठहर छ।
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै दलहरूले तोडफोड र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतकरअध्यक्षको हस्ताक्षर छ।
दलहरूले भनेका छन्, “जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन। निर्णय फिर्ता गरी तत्काल संसद् बैठक बोलाइ जनताको मागलाई संस्थागत निकायबाट सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।”
